एनसेल खरीदमा ‘हिसाब मिलाउँदा’ फसे सतिश, थप छ अर्ब उठाउन महालेखाको निर्देशन

124
Loading...
काठमाडौं । एक्जियटाको तर्फबाट एनसेलको कारोवारमा ट्याक्स प्लानिङको प्रयास गरिरहेका नेपाली लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्य आफै महालेखाको ‘ट्रयाप’मा परेका छन् ।

टेलियाको नेपाली साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठले सतिशकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा एनसेलको २० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा कम मूल्याङ्कन गरेको भन्दै थप कर असुल्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

भावनाको स्वामित्वमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटललाई निरजगोविन्दले ११ अर्ब ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँमा एनसेलको २० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेको विवरण (एसपिए) उद्योग विभागमा बुझाएका थिए। उक्त शेयरका लागि सुरुमा त अझ तीन अर्व २४ करोडको एसपिए विभागमा बुझाइएको थियो।
उद्योग विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले मूल्यांकनभन्दा ज्यादै सस्तो एसपिएलाई कुनै पनि प्रश्न नगरी हतारमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका थिए।
एक्जियटाले खरीद गरेको मूल्यभन्दा ८० प्रतिशत सस्तो र वर्षेनी चार अर्ब लाभांश पाउने शेयरको मूल्याङ्कन बार्षिक प्रतिफलभन्दा पनि कम देखाइएको समाचार बिजमाण्डूले सार्वजनिक गरेपछि एसपिएलाई सच्याइएको थियो। त्यसपछि उक्त २० प्रतिशत शेयरको मूल्य बुक भ्यालुका आधारमा ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
तीन अर्ब २४ करोडको एसपिएलाई सच्याएर भावना सिंह श्रेष्ठले निरजगोविन्दको नाममा दुई अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गरेकी थिइन्। यो मूल्यमा कारोवार हुँदा गैरवासिन्दा व्यक्तिका रुपमा २५ प्रतिशतका दरले लाभकर बुझाइएको थियो।
स्थानीय साझेदारको शेयरका लागि एसपिएमा जुन मूल्यांकन गरी राजस्व दाखिला गरिएको थियो, त्यो करलाई सरकारी आय-व्ययको अडिट गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ।
महालेखा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग झैं संवैधानिक निकाय हो। भारतको सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्था महालेखापरीक्षक(क्याग)ले पनि नेपालमा जस्तै गरी टेलिकमको टुजी स्पेक्ट्रम र कोइला घोटलाको सुरुवाती प्रतिवेदन दिएको थियो।
यही प्रतिवेदनका आधारमा बहालवाला मन्त्री ए राजा  तथा सांसद कनिमोझी तथा सचिव र थुप्रै कर्मचारी जेलमा थुनिएका थिए। अहिले भारतमा यो विषयमा अनुसन्धान समेत भैरहेको छ। काँग्रेस नेतृत्वको मनमोहन सिंह सरकारलाई विस्थापन गर्न समेत नरेन्द्र मोदीले यी दुई घोटालालाई निक्कै चर्काएका थिए।
भारतका सबैभन्दा ठूला दुई घोटाला हुँदा समेत मनमोहन सिंहले आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै पन्छाएपछि मोदीले संसदमा भनेका थिए, मनमोहन सिंह त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन जो बाथरुममा रेनकोट ओडेर नुहाउँछन्।

छ अर्व कर थप्न निर्देशन

स्थानीय साझेदारको शेयरमा बढी कर असुल गर्नुपर्ने तथ्यलाई महालेखाले दुईवटा आधारबाट पुष्टि गरेको छ। एनसेलका २० प्रतिशत साझेदार निरजगोविन्दले सन् २०१२ मा एनसेलको तात्कालिन माउ कम्पनी टेलियासोनेराबाट आफ्नो नामको  शेयर धितोमा राखेर २३ करोड अमेरिकी डलर (२३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) कर्जा लिएका थिए।

चार बर्ष अघि नै उक्त शेयर धितोमा गरेको कर्जा लगानीभन्दा पनि कम मूल्यमा बिक्री हुन नसक्ने महालेखाको ठहर छ। अर्कोतिर टेलियाले मलेसियाको कम्पनी एक्जिएटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दाको तुलनामा निरज र भावनाको कारोबार ६८ प्रतिशत कम मूल्याङ्कन गरिएको महालेखाको छानविन प्रतिवेदनमा छ।
सोही कारण एनसेलका नेपाली साझेदारले कर छलीकै लागि कम मूल्याङ्कन देखाएको भन्दै एनसेल र एक्जिएटाको कारोबारको मूल्य सरह कायम गरेर थप कर असुल्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो।
निरजले २०६८ सालमा उपेन्द्र महतोबाट २५ करोड रुपैयाँमा उक्त शेयर खरिद गरेका थिए। अहिले बेच्दा ११ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभ भएको भन्दै त्यसको २५ प्रतिशतले हुने दुई अर्ब ८३ करोड १५ लाख रुपैयाँ कर तिरेका छन्।
तर,  टेलिया र एक्जिएटाको कारोबारलाई आधार मान्दा २० प्रतिशत शेयरको मूल्य ३६ अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कायम हुने महालेखाको ठहर छ। त्यसैले स्थानीय साझेदारबाट थप छ अर्ब १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाभकर उठाउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
८० प्रतिशत शेयर बिक्री बापत महालेखाले एनसेलबाट समेत थप २५ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। यसरी एनसेल बिक्री प्रकरणमा महालेखाले कुल ४४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लाभकर बापत राज्यले पाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। यसअघि एनसेलले नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो।

एनसेल र निरज दुबै तर्फको बक्यौता रकम नउठाए बेरुजुमा राख्‍ने चेतावनी सहित महालेखाले ठूलाकरदाता कार्यालयलाई पत्र लेखेर अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई समेत बोधार्थ दिएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार संवैधानिक निकाय महालेखाको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको जोडबलमा गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिएको एनसेललाई उन्मुक्ति दिने निर्णय माइन्युट नै नभइ निष्कृय अवस्थामा पुगेको छ।

कसरी फसे सतिश ?

स्रोतका अनुसार सतिशकी श्रीमती भावना र निरजबीच भएको अहिलेको कागजमा मात्र कारोबार देखाइएको हो। निरजले चार बर्ष अघि कर्जाको रुपमा लिएको रकमको साँवा ब्याजको सट्टा कम्पनीको शेयर स्वामित्व भावनाको नाममा नामसारी गरिदिएका हुन्।

त्यसकालागि एक्जियटाले सतिशलाई फाइनान्सिङ गरेको थियो। सतिश र एक्जियटावीच कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनी स्मार्टमा समेत लगानी छ। कम्बोडियाली कम्पनी स्मार्टको १० प्रतिशत शेयर एक्जियटाले सतिशसँग दश अर्ब रुपैयाँमा खरीद गरेको थियो।
त्यही पैसा सिंगापुरमा भुक्तानी लिएर सतिशले  सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर सिंगापुरबाट निरज गोविन्दको शेयरका लागि ४८ मिलियन डलर (चार अर्व ८० करोड रुपैयाँ) भुक्तानी गरेका थिए।
यो कारोवारमा लाग्ने लाभकर एनसेलको वितरण हुन बाँकी लाभांश भुक्तानी लिएर निरजगोविन्दका नाममा सतिश आफैले तिर्ने सहमति भएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लाभांश विदेश लैजान दिने स्वीकृती दिंदा स्थानीय साझेदारका रुपमा सतिशले दुई अर्व नौ करोड रुपैयाँ लाभांश पाएका थिए। यो लाभांशबाट प्राप्त रकम निरजका लागि लाभकर तिर्न बैंकबाट लिइएको ऋण भुक्तानी गरिएको स्रोतले जानकारी दिए। सतिशले प्राप्त दुई अर्ब नौ करोड रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋणको भुक्तानीका लागि तिरिएको थियो।
कर उन्मुक्तिकै लागि सतिशले ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने शेयरका लागि ११ अर्ब ५७ करोडको एसपिए बनाएका थिए। तर, महालेखाले सरकारलाई यसमा थप कर असुल्न निर्देशन दिइसकेपछि ठूला करदाता कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ।
महालेखाको निर्देशन बमोजिम राजस्व नउठाउँदा कर कार्यालयले मनासिव कारण खुलाउनुपर्ने हुन्छ।
अन्यथा, उक्त रकम कार्यालयको नाममा बेरुजुमा चढ्नेछ। स्रोतका अनुसार निरजले शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा भविष्यमा आउने कुनै पनि दायित्व समेत सतिशकै हुने सहमति भएको छ। त्यसैले अब थप कायम हुने कर समेत सतिशले नै तिर्नु पर्नेछ।

LEAVE A REPLY