गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : बोर्डका पदाधिकारलाई राजीनामा दिन ‘अल्टिमेटम’

192
Loading...

इलाम—भारत पश्चिमबंगालमा आन्दोलनरत गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले सरकारले गठन गरेका जातीय बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको छ। मंगलबार आकस्मिक रूपमा मिरिकमा बोलाइएको बैठकले १४ जुलाई साँझ ६ बजेभित्र सबै बोर्डका सबै पदाधिकारीले राजीनामा नदिए उनीहरूलाई ‘गोर्खाल्यान्डविरोधी’ घोषणा गर्नेसमेत निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कमिटीआबद्ध गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले बोर्डबाट राजीनामा नदिने बोर्डका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र पदाधिकारीलाई ‘गोर्खाल्यान्डविरोधी’सरह व्यवहार हुने बताए। ‘हामी गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरिरहेका छौं, हाम्रो माग गोर्खाल्यान्ड मात्रै हो,’ उनले भने, ‘गोर्खाहरूलाई फुटाउने षड्यन्त्रले गठन गरिएका कुनै पनि जातीय बोर्डको औचित्य छैन। सबै पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा सहयोग गर्नुपर्छ।’

पश्चिमबंगाल सरकारले राई, लिम्बू, तामाङ, भुजेल, खस, कामी, दमाईं, गुरुङ, मगर, शेर्पा र भुटियालगायत १५ जातीय बोर्ड गठन गरेको छ। बोर्डहरूमार्फत बजेट वितरण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ। गोर्खाल्यान्डसमर्थक दलहरूले भने राज्य सरकारकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले गोर्खालाई फुटाएर शासन गर्ने षड्यन्त्रले बोर्डहरू गठन गरेको बताइरहेका छन्।

बैठकले आन्दोलनरत दलहरूका शीर्ष नेता नै आमरण अनशनमा बस्ने निर्णयसमेत गरेको छ। आमहड्ताल जारी नै राखेर १४ दलका २–२ नेता आमरण अनशनमा बस्ने निर्णय भएको हो। आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार भानुजयन्ती (१३ जुलाई) लाई आन्दोलनरत दलले ‘गोर्खा एकता दिवस’का रूपमा मनाउने छन्।

त्यस दिन सरकारले पुरस्कार दिए फर्कादिन पनि साहित्यकारहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। १४ जुलाईमा सम्बन्धित जिल्लाका डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेड (सिडिओ) कार्यालयहरूमा धर्ना दिने, सिलिगुडीमा झोले जुलुस निकाल्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ‘झोले जुलुसको मिति पछि थाहा हुनेछ,’ तामाङले भने, ‘सरकारले पहाडको रासन ढुवानीमा प्रतिबन्ध गरेकामा विरोध जनाउन प्रतीकात्मक रूपमा झोले शान्ति जुलुस निकाल्न लागिएको हो।’

१५ जुलाई बिहान ११ बजे तामाङ र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)का प्रवक्त निरज जिम्बा पहिलो आमरण अनसन बस्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाएको विषयमा सिबिआई जाँच गर्न दबाब दिने र कमिटीको अर्काे बैठक १८ तारिख बस्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए।

LEAVE A REPLY