निर्वाचन आयोगको पत्र अटेर गर्दै भारतीय दूतावासको दवाव कार्यान्वयन

101
Loading...

असार– निर्वाचन आयोगले गत साता साउन १५ को समयसीमा नै तोकेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्र पठायो । अर्काेतिर यही सरकारलाई असार मसान्त भित्र संविधान संशोधन गर्न भारतीय दूतावासले दवाव पठायो ।

निर्वाचन आयोगले साउन १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न पठाएको पत्र र भारतीय दूतावासले असार मसानत भित्र संविधान संशोधन गर्न दिएको दवाव मध्ये सरकारले संविधान संशोधनको भारतीय दवावलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो रोजेको छ । निर्वाचन आयोगको पत्र तीनवटै तहको चुनाव गरी संविधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएको छ भने संविधान संशोधनको दवाव संविधान कार्यान्वयनमा ब्यवधान गरी नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने उद्धेश्यसँग गाँसिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोगले पठाएको पत्र कार्यान्वयन गरे संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गरी मुलुकले दीर्घकालीन विकास र राजनीतिक स्थिरताको बाटो दिन्छ भने संविधान संशोधन गर्न भारतीय दूतावासले दिएको दवाव कार्यान्वयन गरे राजनीतिक अस्थिरता र अन्त्यहीन द्वन्द्वको बाटो लिन्छ ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन निर्माण गर्दा नै भारतीय पक्षले गतवर्ष असारमा संविधान कार्यान्वयनमा ब्यवधान गर्ने वाचा बन्धनमा बाँधेकाले शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल चुनाव सम्पन्न गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण छोडेर संविधान संशोधनको भारतीय इसारा पूरा गर्न वाध्य छन् ।

संविधानअनुसार माघ ७ भित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व सम्झाउँदै आयोगले त्यो काम पूरा गर्न साउन १५ भित्र प्रतिवेदन आयोगलाई प्राप्त भइसक्नुपर्ने बाध्यता स्मरण गराएको थियो । तर सरकार भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा अझै तातेको छैन । आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइले माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वमै प्रश्न उठ्ने भएको छ । भारतीय पक्षले चाहेको पनि यही हो ।

संसद्ले गत चैत पहिलो साता नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । कानुन बनेपछि पनि सरकार आयोग गठनमा अलमल गरिरहेको छ ।  निर्वाचन आयोगले क्षेत्र निर्धारणलगायत काम नभएकाले स्थानीय तहबाहेक बाँकी चुनावको तयारी अघि बढाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर सरकारका मन्त्रीहरू आयोग गठनको तयारी भइरहेको जवाफ दिएर पन्छिइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा आयोग गठनसम्बन्धी छलफल औपचारिक रूपमा अघि बढेकै छैन ।

संसदको राज्यव्यवस्था समितिले पनि दुई दिनअघि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र क्षेत्र निर्धारणको काम छिटो गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सांसदहरूले आयोग गठन नगर्दा चुनाव प्रभावित हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  संविधानको धारा २८६ अनुसार क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सरकारमार्फत निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कानुन, जनसंख्या, भूगोल, समाजलगायत विषयमा जानकार विज्ञहरूको आयोग बनाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानअनुसार अब प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सिट हुनेछ । हाल कायम २ सय ४० बाट निर्वाचन क्षेत्र घटाउनुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभाको एक सिट बराबर प्रदेशसभाका दुई सिट रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न गर्नु पर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम रोकेर सरकार भारतीय दूतावाससँग गरेको बाचा बमोजिम संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको काम समेत रोकेर संविधान संशोधनमा साना दलहरुलाई फकाउने काममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सक्रिय छन् ।

Loading...

LEAVE A REPLY