पाँच सेकेन्डमा फोन नलागे लाइसेन्स खारेज

239
Royalty-free 3d computer generated communications clipart picture of a busy white person holding and talking on three corded telephones.
Loading...

काठमाडौं – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेटको गुणस्तर कायम नगर्ने सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ जारी गर्दै गुणस्तर कायम नगर्ने कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि लाइसेन्स खारेजसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्राधिकरणले विनियमावली ल्याएर आधारभूत फोन (ल्यान्डलाइन), मोबाइल र इन्टरनेट (डाटा) सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले मापदण्डअनुसारको गुणस्तर कायम गर्न सेवाप्रदायकलाई निश्चित म्याद दिनेछ । तोकिएको समयमा पनि गुणस्तर नसुधार्ने कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिनेछ । जरिवानापछि पनि गुणस्तर नसुध्रिए कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

कुरा गर्दागर्दै फोन काटिए क्षतिपूर्ति
अब मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै फोन काटिए सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ । विनियमावलीबमोजिम सेवाको गुणस्तर कायम नगरेका कारण मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैँ फोनकल काटिने (कल ड्रप) भएमा सो कुरा गरेको समयावधि (पल्स) बराबरको शुल्क वा फोनकल दरबराबरको रकम सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्तिका रूपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सोबमोजिमको क्षतिपूर्ति सेवाप्रदायकले स्वचालित रूपमा ग्राहकले सेवा लिएको खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसरी क्षतिपूर्तिबराबरको रकम प्रदान गरेको बारेमा सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

५ सेकेन्डमा फोन लाग्नुपर्ने
प्राधिकरणले कल स्थापित (फोन लागिसक्नुपर्ने) समय ५ सेकेन्ड तोकेको छ । जसअनुसार एउटा मोबाइलबाट अर्को कुनै मोबाइलमा फोन गर्दा पाँच सेकेन्डमा फोनकल स्थापित (कल कनेक्सन) हुनुपर्नेछ । तोकिएको समयमा कल स्थापित नभए सेवा गुणस्तरहीन भएको ठहरिनेछ । त्यस्तै, प्रत्येक महिनामा १ प्रतिशतभन्दा बढी समय नेटवर्क नचले वा सेवा अवरुद्ध भएमा कम्पनी कारबाहीमा पर्नेछन् ।

अन्तरआबद्धतामा कडाइ
प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको आन्तरिक तथा अन्तरआबद्धताको गुणस्तर समान हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले आन्तरिक सञ्जालमा भन्दा अन्तरसञ्जालमा हुने सेवामा धेरै अवरोध आउने गरेको सेवाप्रदायकको गुनासो छ । विनियमावलीअनुसार सेवाप्रदायकको आन्तरिक तथा अन्तरसञ्जालमा सम्पर्क हुन नसक्ने दर एक प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ । अर्थात् एउटा सेवाप्रदायकको नम्बरबाट अर्को सेवाप्रदायकको नम्बरमा गरिएका ३० वटा फोनकलमध्ये १ प्रतिशत कलमा पनि अवरोध आउनुहुँदैन । यदि १ प्रतिशतभन्दा बढी फोनकलमा समस्या देखिए तोकिएबमोजिम कारबाही हुने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

२५० मिलिसेकेन्डमै डाटा ट्रान्सफर हुनुपर्ने
इन्टरनेट सेवा सुचारु हुने वा ग्राहकले गरेको अनुरोध क्रियाशील हुने दर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, डाटा प्राप्तिको दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने तोकिएको छ । डाटा पठाउँदा सफल हुने दर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख छ । कुनै एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा पठाइएको डाटा २ सय ५० मिलिसेकेन्डमा पुगिसक्नुपर्नेछ । मोबाइल सेवाको नेटवर्कमा पहुँच ९९ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्नेछ ।

बिलिङका उजुरी परे कारबाही
दूरसञ्चार सेवाको बिलिङ प्रणालीमा देखिएको विवाद प्रतिमहिना ९५ प्रतिशतभन्दा बढी समाधान हुनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा २ प्रतिशतभन्दा कम उजुरी पनुपर्ने उल्लेख छ । अर्थात्, २ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी परेमा सेवाप्रदायकको गुणस्तर न्यून भएको ठहरिनेछ । त्यस्तै, बिलिङका ९० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी समस्या १५ दिनभित्रै समाधान गरिनुपर्नेछ ।

विनियमावलीमा ‘लुप होल’ धेरै

-प्राधिकरणले जारी गरेको ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७३’मा धेरै कमजोरी र अस्पष्टता देखिएको छ । विनियमावलीमा प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई गुणस्तर कायम गर्नका लागि निश्चित समय दिने उल्लेख छ । तर, कति समय दिने भन्ने प्रस्ट छैन । त्यस्तै, कमजोर गुणस्तर भएकालाई सुधारका लागि कति समयावधि दिने भन्ने पनि विनियमावलीमा उल्लेख छ । निश्चित समयावधि नतोकी ‘लुप होल’ छाड्दा प्राधिकरणका कर्मचारी वा सेवाप्रदायकले विनियमावलीको गलत व्याख्या गर्दै व्यक्तिगत लाभ
लिन सक्ने देखिन्छ ।

-विनियमावलीले गुणस्तर कायम नगर्ने सेवाप्रदायकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्तो जरिवाना अत्यन्त थोरै भएको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् । ‘कमजोर गुणस्तर हुँदा सेवाप्रदायकले बढी आम्दानी गर्न सक्छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘कम जरिवानाको व्यवस्थाले सेवाप्रदायकलाई खास दबाब पर्दैन ।’ प्राधिकरणले यसअघि एक करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको नगद जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सेवाप्रदायकको दबाबपछि सो जरिवाना ५० हजारमा सीमित राखेको हो ।

Loading...

LEAVE A REPLY