१२० दिन रोजगारी, ६५ वर्षमा भत्ता

0
36

नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीतिमा

वार्षिक १२० दिन रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने र ६५ वर्ष नाघेकालाई वृद्धभत्ताको व्यवस्थासहित नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आर्थिक नीति पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबारको बैठकमा सहमहामन्त्री तथा आर्थिक नीति समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समेटिएको नीतिकोे प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रस्तावित आर्थिक नीति कांग्रेसले यसअघि अँगाल्दै आएको पुँजीवादीबाट समाजवादी नीतितर्फ उन्मुख छ । नीतिमा उत्पादनका कार्यक्रमभन्दा वितरणलाई बढी जोड दिइएको छ । “वर्षमा १२० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र सेवाआश्रम, मृत्यु–संस्कार र सम्मान खर्चलगायत अबको नीतिमा समेटिनेछन्,” प्रस्तावमा भनिएको छ, “औसत आयु राष्ट्रिय अंकभन्दा ५० जिल्लामा कम रहेको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै २०७४ मा देउवा सरकारले घोषणा गरेको ६५ वर्ष नाघेकालाई वृद्धभत्ता र गम्भीर प्रकृतिका विरामीहरूलाई भत्ता लागू गरिनेछ ।”कांग्रेस श्रमजीवीहरूका लागि मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, सामुहिक सौदावाजीको व्यवस्था सुनिश्चित नीतिको पक्षमा देखिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीविहरूको पञ्जीकरण र न्यूनतम ज्याला निर्धारणमा सहजीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ ।
“अर्को दशक राष्ट्रिय पुनर्जागरणको कालखण्ड हुने र नेपाललाई दिगो विकासमा अग्रणी, मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन नीतिगत सुधारमार्फत तीब्र गतिमा पूर्वाधार निर्माण, स्वदेशी एवं विदेशी पुँजी परिचालन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न कांग्रेसकै दर्शनमा आधारित दूरदर्शी आर्थिक अग्रसरता मुलुकले खोजेको छ,” प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै संयोजक महतले भने ।
सरकारले करका दर बढाएको, लगानी निरुत्साहित हुनेगरी आयकरका दर तोकेको, औद्योगिकीकरण प्रबद्र्धन नहुने र कृषिजन्य वस्तुको संरक्षण पनि नहुनेगरी भन्सार दरहरू तोकेको कांग्रेसको आरोप छ ।
सरकार असफल
कांग्रेसले ‘कम्युनिष्ट सरकारको बाटोः निषेध र नियन्त्रणको पासो’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । गत माघ अन्त्यमा आफूले सरकार छोड्दा सकारात्मक रहेको आर्थिक परिसूचकलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तथ्य तोडमोड गरेको संयोजक महतले आरोप लगाएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै पार्टीको ठूलो बहुमतको सरकार हँुदा पनि अर्थतन्त्र गम्भीर रूपले जोखिम उन्मुख हुनु सरकारको असफलता र अर्थतन्त्र क्रमशः धराशायी हुन थालेको पूर्वसूचक भएको पनि उनले बताए । आर्थिक नीतिमा कांग्रेसले लिएको नीतिको आलोचना गरेपनि कम्युनिष्टहरूले सरकार चलाउँदा सोही नीतिको अवलम्बन गर्ने गरेको बताइएको छ । “कम्युनिष्टहरूले बारम्बार सत्ता सम्हाल्दा पनि २०४८ पछि निजीकरण गरिएका कुनै पनि उद्योगलाई पुनः राष्ट्रियकरण गरेका छैनन् । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने सस्तो र गैर–जिम्मेवार नारा बनेको यो विषयबारे आफैं सरकारमा पुग्दा केवल कांग्रेसकै आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वाध्यता कम्युनिष्टहरू सरकारमा रहँदा किन प¥यो, त्यसको उत्तर उहाँहरूसँग छैन,” महतले भने ।

एक उत्तर छोड्न