आयात रोक्न पहिलो पटक कानुन बन्दै, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन विदेशीलाई निरुत्साहन

0
151

 उच्च आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न चाहेको वस्तुको आयात रोक्न सक्नेगरी कानुन बनाउन लागेको छ। सरकारले तयार पारेको सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विदेशी सामान आयातमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।

विश्वका धेरै मुलुकले आफ्ना उत्पादन संरक्षण गर्न यस्तो कानुन बनाएर लागु गरेका छन्। नेपालले भने पहिलो पटक यस्तो कानुन बनाउन लागेको हो। सरकारले यो विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गराएको छ। निजी क्षेत्रले पहिलेदेखि माग गरेको यो कानुनले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न सहयोग पु(याउँछ।

विभिन्न मुलुकले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिँदै आयात घटाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन यस्तो कानुन प्रयोग गर्दै आएका छन्। निजी क्षेत्रले यस्तो कानुन ल्याएर स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारलाई समयसमयमा दबाब दिए पनि सुनुवाइ भएको थिएन। चालु आवको ७ महिनामा ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भइसकेको छ। यस अवधिमा ८ खर्ब ३३ अर्बका सामान आयात गर्दा ५३ अर्ब रुपैयाँको सामान मात्र हामीले पठाउन सकेका छौं। उच्च दरको आयात रोक्न यो कानुनले सहयोग पुग्ने सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको अपेक्षा छ।

‘स्वदेशी वस्तुको संरक्षण र प्रतिस्पर्धी बनाउन यो प्रावधान ऐनमा राख्न लागिएको हो,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘स्वदेशी वस्तु संरक्षण गर्ने अधिकार हामीसँगै हुन्छ।’ मुलुक कुनै पनि सस्तो वस्तुको डम्पिङ क्षेत्र नबनोस् भन्ने उद्देश्यले यो कानुन बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ। यस्तो कानुन नभएका राष्ट्रमा विकसित मुलुकले सस्ता सामान जथाभावी रुपमा निर्यात गर्ने प्रचलन छ। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कुनै पनि मुलुकले यस्तो कानुन नभएको अवस्थामा सबै वस्तुको निर्यात रोक्न सक्दैन। नेपालको हकमा अहिलेसम्म यस्तै भएको थियो।

विधेयकमा सरकारले विदेशी सामानको आयातमा पूर्ण वा आंशिक बन्देज लगाउने र अतिरिक्त शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। ‘कुनै मालवस्तुको आयात अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएका कारण स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भए वा त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखिए त्यस्ता मालवस्तुको आयातमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सकिनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ।

अहिलेसम्म सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अनुदान, कर छुट, आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सक्थ्यो। अहिले बन्न लागेको कानुनले भने आवश्यक परेमा त्यस्तो कुनै वस्तुको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउन सक्ने अधिकार दिनेछ। यो कानुन विश्व व्यापार संगठन ९डब्लुटिओ० को प्रावधानअनुसार भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए। ‘स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि यो कानुन निर्माण गर्न आवश्यक थियो,’ शर्माले भने ‘विश्वका प्राय देशले यो कानुन बनाएका छन्।’ भारत, चीन, अमेरिकालगायत युरोपेली देशहरुले यस्तो कानुन कडाइका साथ लागु गरेका छन्। नागरिक दैनिकबाट ।

एक उत्तर छोड्न