पत्रकार पुडासैनी मृत्यु प्रकरण : रविसहित तीनै जनालाई आज फेरि अदालत लगिँदै, मुद्दा दायर गर्ने कि म्याद थप्ने भन्नेमा अन्योल

0
70

चितवन  – सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीलाई आइतबार फेरि अदालतमा पेश गरिँदैछ । अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले दोश्रोपटक थप गरेको ५ दिनको समय सकिएपछि तीनै जनालाई सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा पेश गर्न लागिएको हो । 

उनीहरुलाई अझै हिरासतमा राख्नेगरी म्याद थप गर्न माग गरिने वा मुद्दा दायर गरिने भन्नेबारे भने टुंगो लागिसकेको छैन । अनुसन्धान सकिएको वा बाँकी नै रहेको भन्नेबारे चितवन प्रहरीले केही बताएको छैन । ‘हामी सरकारी वकिललाई बुुझाउँछौँ’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले भन्नुभयो ‘यो विषयमा अरु केही भन्न मिल्दैन ।’

रविको तर्फबाट बयान गर्दै आएका कानुन व्यवसायीले भने बयानको कुन व्यहोराले म्याद थप गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै फेरि हिरासतमै राखिरहनुपर्ने कारण नभएको बताउँदै आएका छन् । घटनाको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली खटाएको छ भने अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन काठमाण्डौबाट प्रहरीको विशेष अनुुसन्धान टोली पनि चितवन आएको छ । 

काठमाण्डौबाट आएको चारजनाको टोलीले जिल्लाको अनुसन्धान टोलीलाई प्राविधिक लगायतका विषयमा अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्ने चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक एकनारायण कोइरालाले बताउनुभयो ।  

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलसहित पत्रकारको टोलीले चितवन पुगेर बिना पूर्वाग्रह घटनाको अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् । टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्ल र हिरासतमा रहेका रवि लामिछाने र पत्रकार युवराज कँडेललाई पनि भेटेको छ ।

साउन २० गते राति नारायणगढको होटल कङ्गारूमा झुण्डिएको अवस्थामा पुडासैनीको शव भेटिएको थियो । शालिकरामले आत्महत्या गर्नुपुर्व रेकर्ड गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट  लामिछाने, कँडेल र कार्कीलाई काठमाण्डौबाट पक्राउ गरि चितवन लगिएको हो । भिडियोमा उनले तीनैजनाले आफूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको दाबी गरेका छन् । आत्महत्यामा दुरूत्साहन दिएको कसुर प्रमाणित भए २०७५ भदौ १ देखि जारी मुलुकी अपराध संहिताअनुसार पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

एक उत्तर छोड्न